जी एस टी – नेमकं काय आहे?

Written by  on June 20, 2014

मी काही चार्टर्ड अकाउंटंट नाही, पण माझा स्वतःचा व्यवसाय असल्याने ह्या जिएसटी कडे पहाण्याचा माझा दृष्टीकोन इथे मांडण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा लेख.

एखादी वस्तु एखाद्या फॅक्टरी मधे तयार होते, तेंव्हा त्यावर पुर्वी सर्वप्रथम १) एक्साइज ड्युटी, २) सेल्स टॅक्स – प्रत्येक स्टेट च्या नियमा प्रमाणे – व्हॅट किंवा सेंट्रल सेल्स टॅक्स  लावुन डिलर्स कदे वस्तु पोहोचवली जायची.

एक साधे उदाहरण पहा. मी जनरेटर्स विकतो. आता ह्याच जनरेटरची मुंबई मधली किंमत निरनिराळे सेल्स टॅक्स चे ऑप्शन वापरुन कशी बदलते ते पहा.

१) बेसीक किंमत समजा १००००० + १२.५% एक्साईज + व्हॅट १३.५% +ऑक्ट्रॉय ५.५% ( टोटल किंमत रु.१३४५१०.००) ( या मधे महाराष्ट्र व्हॅट लावुन बिल केलेले आहे)

२) दुसरा ऑप्शन सी एस टी ( सेंट्रल सेल्स टॅक्स )बिलींगचा. बेसिक किंमत  १००००० +१२.५% एक्साईज + सीएसटी २% फ़ॉर्म सी सहित +५.५% ऑक्ट्रॉय ( टोटल किंमत १२१०६१/-) इथे व्हॅट म्हणजे महाराष्ट्र सेल्स टॅक्स न भरता सेंट्रल सेल्स टॅक्स भरुन विक्री केली गेलेली आहे, जो केवळ २टक्के असतो.  जास्त खोलात शिरत नाही, पण फॉर्म सी _-ई १ वर ट्रॅन्स्झॅक्शन करुन टॅक्स वाचवता येतो. या मधे विक्री करणारी कंपनी आधी दुसऱ्या स्टेट मधे स्टॉक ट्रान्सफर करुन असा सौदा करु शकते.

३) तिसरा ऑप्शन म्हणजे विक्रेत्याने एक ऑफिस गुजरात मधे उघडायचे.  महाराष्ट्र व्हॅट १३.५% टक्के तर   गुजरात चा व्हॅट ५ टक्के होता.तिथला सेल्स टॅक्स नंबर घेऊन नंतर गुजरात मधुन महाराष्ट्रात ५ टक्के व्हॅट वर बिलिंग  करता यायचे. म्हणजे यात महाराष्ट्राचे नुकसान, पण कस्टमरचा फायदा.
बेसिक समजा १००००० + १२.५% एक्साइज + गुजरात सेल्स टॅक्स ५% + ऑक्ट्रॉय ५.५% ( टोटल १२४६२१?-) ( गुजरात सेल्स टॅक्स भरुन बिल केलेले आहे, या मधे सी फॉर्म देण्याची गरज नाही)

अजुनही काही पर्याय आहेत, पण हे सगळे पर्याय जर लिहित बसलो, तर इथे एक खुप कंटाळवाणी पोस्ट तयार होईल म्हणुन आवरतो. पण जस्ट थोडक्यात समजावे की टॅक्स मधे किती घोळ असतो, म्हणुन वर उदाहरण दिले आहे. वर दिलेली तिन्ही उदाहरणे अगदी १०० टक्के लिगल आहेत, पण टॅक्स ची अमाउंट किती बदलली आहे ते पहा.

“आता जिएसटी आल्यामुळे कुठल्याही स्टेट मधुन बिलींग केले तरीही किंमत बेसीक + १८% जीएसटी इतकीच राहिल. जिएसटी सुरु झाल्यामुळे आता एक्साइज ड्युटी  आणि इतर टॅक्सेस बंद झाले आहेत. तसेच ऑक्ट्रॉय पण बंद केला गेला आहे. तेंव्हा टोटल किंमत   जी एम् व्हॅट वर  १३४५१०.  ती आता जिएसटी वर रू/ १,१८०००/-  होईल. म्हणजेच कस्टमरचा  जवळपास १६००० चा फायदा झालेला आहे. या वरुन तुमच्या लक्षात येईल की ऑटोमोबाईल कंपन्या किंमती मधे कपात करुन कस्टमर्स ला बेनिफिट पास ऑन कशा करु शकतात ते!”

सगळे इनडायरेक्ट टॅक्सेस ह्या जीएसटी मुळे बंद झालेले आहेत आणि त्यामुळॆ लोकांचा फायदाच होईल. पण विक्रेता हा फायदा पास ऑन करतो की स्वतः ठेऊन घेतो हा प्रश्न आहेच..

समजा मी जिएसटी देऊन कंपनीकडून एक मशिन विकत घेतले १००००० रु. ना, त्यावर जीएसटी ( १८%) लावल्यावर  होतो रु. १८०००/-
नंतर हेच मशीन मी १, २०, ०००/- या किंमती ला विकले. त्यावर १८% जिएसटी हा रु. २१६००/- कस्टमरला चार्ज केला, आणि कस्टमरला दिलेल्या बिलात पण तो मेन्शन केला. आता विक्रेता म्हणून मी सरकार कडे रु.
पण तो टॅक्स दाखवला. आता मी विक्रेता म्हणुन सरकार कडे २१६०० -१८०००= ३१६० रु टॅक्स जमा करेन. समजा कस्टमर जी एसटी मधे रजिस्टर असेल तर तो पण भरलेल्या जीएसटी च्या अमाउंटचा इनपुट क्रेडीट म्हणुन वापर करेल.

थोडक्यात बऱ्यापैकी सरळ झालेलं आहे टॅक्सेशन- आधीपेक्षा. सगळॆ चित्रविचित्र प्रकारचे टॅक्सेस आता या पुढे ऍबोलिश करण्यात आले आहेत. तुम्ही भारतात रहाता? तर मग एकाच देशात दोन राज्यात टॅक्स चा दर वेगळा नसावा आणि प्रत्येकाला टॅक्सेशन मधे सुविधा मिळावी म्हणून जी एस टी लागु केला गेला आहे.

प्रत्येक वस्तू वर एक रेट ०% ते २८% टक्के सेट केला गेला आहे. जिवनावश्यक वस्तूंवर शुन्य ट्क्के टॅक्स , तर चैनिच्या वस्तूंवर २८% अशी सरळ धोपट वर्गवारी केली गेली आहे जी मला पटलेली नाही .

आणि हो, पुर्वी ऍमेझॉन वर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी ऑन लाइन स्वस्त का मिळायच्या ह्याचे उत्तर म्हणजे वर दिलेला ऑप्शन क्र. ३. म्हणजे महाराष्ट्राच्या १३.५% व्हॅट ऐवजी तुम्हाला २ टक्के ते५ टक्के लावुन बिल केले जात होते. आता या पुढे ऑन लाइन वरची किंमत आणि दुकानातली किंमत या मधे फारसा फरक रहाणार नाही हे नक्की.

फॉर द पिपल, ऑफ द पिपल, ऍंड बाय द पिपल

Written by  on June 1, 2014

preambleहिंदू स्थानाची रचना , अठरा पगड जाती धर्म वगैरे पहाता, हिंदू स्थानावर वर माझे कितीही प्रेम असले तरीही मी हिंदू स्थानाला स्वातंत्र्य देण्याच्या विरोधात आहे,  कारण हिंदू स्थानी राज्य कर्ते हे  स्वातंत्र्य दिल्यावर पन्नास वर्ष पण देशाचा  सांभाळ करू  शकणार नाहीत.  हे वाक्य माझे नाही, तर   चर्चिलने स्वातंत्र्य पूर्व काळात म्हटलेले आहे.

इमर्जन्सी साठी जेंव्हा  केंद्र सरकार जेंव्हा  १०० रुपयांची मदत कुठल्याही राज्याला पाठवते , तेंव्हा फक्त त्यातले केवळ १४ रुपयेच गरजवंता पर्यंत पोहोचतात, आणि ८६ रुपये मधल्या मधे गायब होतात. हे पण वाक्य  माझे नाही, तर पूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी याचे वाक्य आहे.राजीव गांधी यांनी ब्युरोक्रसीच्या कार्यप्रणालीवर हा  प्रकाश टाकला आहे तो अगदी खरा आहे.

ह्या अशा परिस्थितीत जेंव्हा चिखलीकर या  एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअरला अटक होते, आणि त्याच्याकडे २० कोटी  रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता सापडते , तेंव्हा मात्र मनात विचार आल्याशिवाय रहात नाही, की ह्या माणसावर काय कारवाई केली जाईल?  उतर अगदी सोपं आहे काहीही नाही….कारण लवकरच तो  काही लाख रुपयांच्या जामीनावर बाहेर निघेल,मग कोर्टात केस सुरु होईल, जी कमीत कमी १० एक वर्ष तरी चालेलच.  आणि मग समजा,  सेशन कोर्टात जरी शिक्षा झाली, तरीही तो हाय कोर्टात अपील करून पुन्हा जेलच्या बाहेरच राहील. असे होता होता , आधी हायकोर्ट , मग सुप्रीम कोर्ट असे करता करता पन्नास एक वर्ष जातील.नंतर कदाचित  या पेक्षा एखादा मोठा घोटाळा पकडला जाईल, आणि लोकं विसरतील या माणसाला, आणि हा सुखाने कुठे तरी आयुष्य जगेल.

आपल्या देशामधे देशद्रोहाचे आरोप असलेले संजय दत्त, मेमन सारखे लोकं जेंव्हा जामिनावर उजळमाथ्याने बाहेर फिरत असतात,  आणि जनता त्यांना आपल्यात सामावून घेते, तेंव्हा पण “खरंच देश मोठा की व्यक्ती ?”  या मधे देश मागे टाकून व्यक्तीला मोठेपणा देण्याची मनोवृत्ती दिसुन येते.

पिडब्लुडी, इरीगेशन, रेव्हेन्यू , कलेक्टरेट,आर टी ओ  वगैरे असे अनेक विभाग( कुठलाही सरकारी विभाग) आहेत  की , ” त्या विभागातल्या   १०० टक्के लोकांवर छापे घातले आणि संपत्तीची चौकशी केली तर त्या पैकी कमीत कमी ९० टक्के लोकांच्या कडे तरी अशीच बेहिशोबी मालमत्ता सापडेल , आणि ती पण इतकी जास्त असेल की कदाचित भारत देशा वरचे सगळे परकीय कर्ज फेडले जाऊ शकेल.ही अतिशयोक्ती नाही .

या सगळ्या विभागात किंवा कुठल्याही शासकीय कार्यालयात  जर काम करून घ्यायचे असेल तर पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, याचा अनुभव आपण सगळ्यांनीच आयुष्यात कधी ना कधी तरी  घेतलेला असतो. त्या विभागात गेल्यावर आपण आधी तिथला दलाल कोण आहे हे शोधतो, आणि मग सगळी कामं कशी अगदी बिनबोभाट पार पडतात- फक्त काही पैसे खर्च करावे लागतात. रजिस्ट्रार ऑफिस मधे पण घराची रजिस्ट्री करायला गेलो ह्तो, आणि तिथे पण पैसे खर्च केल्याशिवाय काम होत नाही, हे जेंव्हा लक्षात आले, तेंव्हा मात्र ज्युडिशिअरीला पण या दलालांच्या  कॅन्सरने  वेठीस धरलेले आहे हे लक्षात आले.

भ्रष्टाचारावर  न लिहिलेलेच बरे. कारण भ्रष्टाचार  न करणारा माणूस आज भारतामधे केवळ तोच उरला आहे, की ज्याला पैसे खाण्याचा चान्स नाही. सगळेच जण पैसे खातात, म्हणजे ” हमाम मे सब नंगे” अशी परिस्थिती असल्याने ह्या गोष्टीला पण एक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. क्लास ४ कर्मचाऱ्या पासून ते अगदी अत्युच्च दर्जाच्या ब्युरोक्रॅट किंवा नेत्या पर्यंत सगळेच जण पैसे खातात हे उघड सत्य आज कोणीही मान्य करे. कुठलीही गोष्ट जरी हरवली तरी पुन्हा सापडू शकते, पण जर समजा एखाद्याचं चारित्र्य हरवलं तर ते पुन्हा सापडण्याचे चान्सेस अजिबात नाहीत. पण दुर्दैवाने चारित्र्याला विचारतो कोण??

मध्यंतरी येडूरप्पा , गडकरी वगैरेंच्या पैसे खाण्याबद्दल बरंच काही छापुन येत होतं, तेंव्हा एक भाजपाचा खास खंदा पुरस्कर्ता मित्र भेटला. मी जेंव्हा या मनोवृत्तीवर चिंता व्यक्त केली, तेंव्हा तो म्हणाला, “आज पर्यंत कॉंग्रेस ने खाल्ले आहे, तेंव्हा आता यांनी पण थोडे खाल्ले तर काय बिघडले?” . एक उच्च शिक्षित माणूस जेंव्हा अशा प्रकारची बेजबाबदार कॉमेंट करतो तेंव्हा, चर्चिलचे म्हणणे अगदी  बरोबर होते का? हा विचार पण मनात आल्याशिवाय रहात नाही.

काही वर्षापूर्वी ” फॉर द पिपल, ऑफ द पिपल, ऍंड बाय द पिपल” ही लोकशाही ची व्याख्या खूप पॉप्युलर झाली होती. अगदी नेहरू,इंदिरा गांधी ते राजीव गांधी या सगळ्यांनी या घोषणेचा वापर केला होता. मला एक प्रश्न पडतो तो म्हणजे या घटने मधले ते ’ पिपल’  आहेत ते कुठले ” पिपल’ अभिप्रेत आहेत? कारण हल्ली तर हीच घोषणा, ” फॉर द पोलिटेशिअन्स , ऑफ द पॉलिटीशिअन, बाय द पॉलिटिशिअन”  किंवा  ” फॉर द ब्युरोक्रॅट्स  , ऑफ द ब्युरोक्रॅट्स, बाय द ब्युरोक्रॅट्स” अशी झालेली आहे. हे सगळे ब्युरोक्रॅट्स एकमेकांची पाठ खाजवण्यात दंग झालेले असतात. तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असा प्रकार सुरु आहे सगळीकडे.

नियम किंवा कायदे हे बनवले जातात, ते केवळ पैसे खाण्याच्या नवीन जागा निर्माण करण्यासाठी. डान्स बार बंद करण्याचा तमाशा पण याच कारणासाठी होता . जितके कडक कायदे, तितका जास्त हप्ता – हा अलिखीत नियम आहे.

ज्या देशात आज जे काही होतंय त्या मधे सामान्य ” पिपल” ला कोणीच विचारात घेत नाही. राजकीय नेते हे ब्युरोक्रॅट्स च्या लॉबी च्या दबावात येऊन बरेच निर्णय घेतात,  त्या निर्णयांचा सामान्य माणसाला  म्हणजेच  त्या ” पिपल” वर काहीच फायदा होत नाही. लोकशाही खरंच क्षीण झाली आहे का गेल्या काही वर्षात?  आज जेंव्हा ब्युरोक्रसी ही ३३ रुपयात एखादा माणूस आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करू शकतो असे बेजबाबदार विधान निर्लज्ज पणे करतो , आणि मंत्री पण त्याचीच री ओढतो .

सध्याची पिढी ही कॉंग्रेस भाजपा, रिपब्लिकन पार्टी , आणि लोकल पार्टी जसे शिवसेना, मनसे , राष्ट्रवादी आणि या सारख्यांया असंख्य पक्षांकडे / नेत्यांकडे आशेन पहात असते,आपल्या आवडीचा पक्ष , किंबहूना ज्याला आपण मत दिले आहे तो पक्ष काहीतरी करेल अशी आम जनतेची आशा असते, पण प्रत्येकच वेळेस निराशा होते हे पण शाश्वत सत्य आहे.

’”पिपल” ने   कर्नाटकात भाजपाला उखडून तिथे कोँग्रेस चे रोपटे रोवले, त्यानेही काही फरक पडेल असे नाही. पण जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर लवकरच लोकं नक्षलवादा कडे ओढले जाणार  नाहीत हे कशावरून? हा प्रश्न मात्र मनाला खूप अस्वस्थ करतो  .

इती लेखन सीमा.